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राज्यपाल से पंचायत तक — राजस्थान का शासन तंत्र।
राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य आयोग और पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं। प्रश्न सीधे और तथ्यात्मक होते हैं।
राजस्थान विधानसभा एकसदनीय है और इसमें 200 सीटें हैं।
लोकसभा में राजस्थान की 25 और राज्यसभा में 10 सीटें हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में जोधपुर में हुई; इसकी खंडपीठ जयपुर में है।
हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का मुख्यालय अजमेर में है।
पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को पं. नेहरू ने नागौर से की — ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना।
राजस्थान में लोकायुक्त संस्था 1973 में स्थापित हुई।
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है; वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 1999 में गठित हुआ।
राजस्थान ने 2000 में अपना सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया।
राज्य प्रशासन में संभाग, जिला, उपखंड और तहसील के स्तर होते हैं।
राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के रूप में हुआ — इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
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पहले भारतीय राजव्यवस्था में राज्य वाला भाग पढ़ें, फिर राजस्थान के तथ्य।
राज्य के आयोगों की तालिका बनाएं — स्थापना वर्ष, मुख्यालय और कार्य।
"राजस्थान में पहला/प्रथम" वाले तथ्यों की अलग सूची रखें।
पंचायती राज की संरचना का चार्ट बनाएं।
"प्रथम" वाले प्रश्न (पहले मुख्यमंत्री, पहला राज्यपाल, पंचायती राज की शुरुआत) हर साल आते हैं।
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