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संविधान, सरकार और अधिकार — सरल भाषा में।
भारतीय राजव्यवस्था भारत के संविधान और देश के शासन को समझाती है — मौलिक अधिकारों से संसद और न्यायपालिका तक। प्रश्न सीधे और बार-बार दोहराए जाते हैं, इसलिए यह सबसे अंक दिलाने वाला विषय है।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई; डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे।
डॉ. बी.आर. आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
42वें संशोधन (1976) ने प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े।
मौलिक अधिकार: भाग III (अनुच्छेद 12–35); नीति निदेशक तत्व: भाग IV (अनुच्छेद 36–51); मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A।
अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को आंबेडकर ने संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा।
मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन से जोड़े गए; अब इनकी संख्या 11 है।
मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है।
राज्यसभा स्थायी सदन है — इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।
73वें और 74वें संशोधन (1992) ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
धन विधेयक (अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
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पहले प्रस्तावना और संविधान की संरचना पढ़ें।
महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भाग अनुसार याद करें — अधिकार, नीति निदेशक तत्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका।
प्रमुख संशोधनों और अन्य देशों से लिए गए प्रावधानों की सूची रखें।
अनुच्छेद-आधारित MCQ रोज़ लगाएं, जब तक वे आसान न लगने लगें।
अनुच्छेद संख्या और "किस देश से लिया गया" वाले प्रश्न सबसे आसान अंक हैं — इन्हें हर हफ्ते दोहराएं।
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